महिलाओं के लिए आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद के बजट सत्र को तीन दिन बढ़ाने की घोषणा की है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य 2029 तक 33% महिलाओं के आरक्षण कानून को लागू करना है। यह कानून 2023 में पारित हुआ था और इसके तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई सीटें आरक्षित की जाएंगी। इस कदम से न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि होगी, बल्कि यह समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने इस फैसले को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।